🗳️आज के corporate governance के माहौल में, Proxy Advisors की भूमिका बेहद critical हो चुकी है। Institutional investors और Mutual Funds अक्सर इनकी voting recommendations पर आधारित decision लेते हैं।
SEBI ने Proxy Advisors की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई regulations निर्धारित किए हैं। इस blog में हम जानेंगे कि Proxy Advisors को किन extra disclosures का पालन करना होता है — beyond the general norms applicable to Research Analysts.
🎓 Minimum Qualification & Certification
📌 Basic Educational Requirement:
"Proxy advisory services में लगे प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी विषय में कम से कम Graduate होना अनिवार्य है।"
यह नियम सुनिश्चित करता है कि केवल professionally capable व्यक्ति ही ऐसी critical सलाह तैयार करें।
📜 Certification Requirement:
SEBI यह भी निर्धारित करेगा कि इन कर्मचारियों को कौन-कौन से certification programs पूरा करने होंगे ताकि वे नियमों के अनुरूप certified माने जाएं।
💰 Capital Adequacy: 3 Years Timeline
Regulation 8(3) के तहत Proxy Advisors को capital adequacy norms का पालन करने के लिए तीन साल का समय दिया गया है।
इससे छोटे और नए proxy advisors को अपने व्यवसाय को स्थिर करने और regulatory expectations को पूरा करने का उचित समय मिलता है।
📄 Additional Disclosures Required from Proxy Advisors
Proxy Advisors को General Regulations के अलावा कुछ specific disclosures भी देने होते हैं:
(i) Research Scope & Accuracy Controls
उन्हें ये बताना होता है कि किसी recommendation में शामिल research कितनी detailed है, और issuer data की accuracy सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से control mechanisms और procedures अपनाए गए हैं।
✅ Key Points:
क्या recommendation superficial है या deep analysis पर आधारित?
क्या third-party data blindly इस्तेमाल किया गया या verify किया गया?
(ii) Engagement Policies with Issuers
Proxy Advisor को यह भी disclose करना होगा कि उन्होंने:
Issuer के साथ कितनी बातचीत की (engagement policy),
क्या recommendation जारी करने से पहले issuer को जानकारी दी गई थी,
और क्या कोई review mechanism था?
यह transparency सुनिश्चित करती है कि issuer को recommendation पर अपनी बात रखने का अवसर मिला या नहीं।
🗂️ Record Keeping of Voting Recommendations
Proxy Advisors को अपनी सभी voting recommendations का रिकॉर्ड रखना होता है और SEBI द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें उपलब्ध कराना होता है।
📌 यह rule accountability को enforce करता है ताकि कोई recommendation बिना proper justification के न दी जाए।
⚖️ Relief in Case of Inconsistencies or Difficulties
अगर कोई regulation किसी Proxy Advisor पर unreasonable burden डालता है या कोई confusion पैदा करता है, तो SEBI उसमें necessary clarification या exemption दे सकता है।
इससे regulatory flexibility बनी रहती है और practical challenges का समाधान निकल सकता है।
📋 Summary Table: Proxy Advisors के लिए Compliance Checklist
| Requirement | Description |
|---|---|
🎓 Qualification | Minimum Graduate |
📜 Certification | As per SEBI Norms |
💰 Capital Adequacy | 3 years to comply |
🔍 Research Scope Disclosure | कितना deep है research |
📊 Data Accuracy Process | Verification systems |
🤝 Issuer Engagement Policy | Conversation, feedback, review |
📁 Record Keeping | All recommendations documented |
⚖️ Regulatory Flexibility | Clarification / Exemption possible |
✍️ निष्कर्ष (Conclusion)
Proxy Advisors की सिफारिशें लाखों निवेशकों के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं।
SEBI द्वारा लागू किए गए ये extra disclosure rules सुनिश्चित करते हैं कि:
सिफारिशें पूरी तरह से responsible और audited हों।
Investors को transparent, fair और unbiased सुझाव मिलें।
Issuers को भी अपनी बात कहने का मौका मिले।
"With great influence comes great responsibility — और Proxy Advisors को ये जिम्मेदारी regulatory compliance से निभानी होगी।"