जो Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) को सरल और विस्तारपूर्वक समझाता है:
⚖️ क्या होता है अगर कोई कंपनी अपने कर्ज़ नहीं चुका पा रही हो?
या अगर किसी Partnership Firm का Cash Flow बंद हो जाए?
या कोई Individual अपने Loan का Repayment नहीं कर पा रहा हो?
👉 ऐसे समय में काम आता है – IBC यानी Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
यह भारत सरकार द्वारा लाया गया एक Game-Changing Legal Framework है, जो Corporate Insolvency और Restructuring को Time-Bound और Efficient बनाता है।
📘 IBC 2016 क्या है?
IBC (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 एक Consolidated कानून है जो भारत में Insolvency (दिवाला) और Bankruptcy (दिवालियापन) से जुड़े सभी पुराने कानूनों को एकजुट करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य है:
✅ Creditors के हितों की रक्षा
✅ Business Entities को Time-Bound तरीके से Restructure या Liquidate करना
✅ NPAs (Non-Performing Assets) को कम करना
✅ Ease of Doing Business को बढ़ावा देना
🧩 IBC कैसे काम करता है?
IBC की Process बहुत Structured और Phased होती है। आइए Step-by-Step समझते हैं:
🔔 Step 1: Default की स्थिति
जब कोई Company या Borrower (Individual/Firm) किसी Financial या Operational Creditor का Payment नहीं करता, और वह Amount ₹1,00,000 से ज्यादा हो, तो IBC की Process शुरू की जा सकती है।
Default कौन कर सकता है?
Corporate Debtor (Company/Firm)
Individual Borrower
📝 Step 2: Application under IBC
Application कौन डाल सकता है?
| पात्र व्यक्ति | प्रकार |
|---|---|
Financial Creditor | जिसने ब्याज सहित Loan दिया हो |
Operational Creditor | जिसने Goods/Services दिए हों |
Corporate Debtor खुद | Self-Admission of Default |
Application National Company Law Tribunal (NCLT) में दायर किया जाता है।
🧑💼 Step 3: IRP की नियुक्ति
अगर NCLT को लगता है कि Default वाजिब है, तो वह एक IRP (Interim Resolution Professional) नियुक्त करता है।
IRP का काम:
कंपनी के सभी Affairs को Takeover करना
Existing Board को Suspend करना
सभी Employees और Directors को IRP को Report करना
🏦 Step 4: Committee of Creditors (CoC) बनाना
IRP सभी Creditors की List तैयार करता है और एक Committee of Creditors बनाता है।
❗ Note: केवल Financial Creditors CoC का हिस्सा बन सकते हैं।
Operational Creditors, हालांकि Application कर सकते हैं, पर CoC में शामिल नहीं होते।
🔄 Step 5: Final Resolution Professional और Insolvency Process
CoC तय करती है कि:
क्या IRP को Final Resolution Professional (RP) बनाना है?
या किसी दूसरे Insolvency Professional (IP) को लाना है?
RP फिर Process को आगे बढ़ाता है।
⏳ Step 6: Time-Bound Resolution
IBC में Insolvency Resolution Process को 180 दिनों में पूरा करना होता है (Max extension up to 330 days including litigation)। इसमें ये Decide किया जाता है:
✅ क्या कंपनी का Restructuring संभव है?
✅ क्या कोई Investor/Buyer कंपनी को Acquire करेगा?
✅ या कंपनी को Liquidate करना पड़ेगा?
🔚 Step 7: Resolution या Liquidation
अगर कोई Restructuring Plan पास होता है – कंपनी चलती रहती है।
अगर कोई समाधान नहीं होता – कंपनी को Liquidate कर दिया जाता है।
⚠️ Liquidation को हमेशा आखिरी विकल्प माना जाता है।
📊 IBC का Impact – भारत की अर्थव्यवस्था पर
| प्रभाव | विवरण |
|---|---|
💼 Business Clarity | Debtors और Creditors को कानूनी स्पष्टता |
🏦 Bank NPAs घटे | बैंकों को बेहतर Recovery Mechanism मिला |
🌐 Global Trust | भारत की Insolvency Ranking सुधरी |
🏃 Time-Bound System | पुराने Laws के मुक़ाबले तेज़ न्याय |
🧠 उदाहरण से समझें
मान लीजिए:
कंपनी XYZ Ltd ने ABC Bank से ₹10 करोड़ का लोन लिया
Repayment में Default हुआ
बैंक ने IBC के तहत NCLT में Application दिया
NCLT ने IRP नियुक्त किया
180 दिन में Resolution Plan पास नहीं हुआ
XYZ Ltd को Liquidate कर दिया गया
बैंक को अपनी रकम आंशिक रूप से वापस मिल गई
🔍 कुछ जरूरी Facts:
Minimum Default Limit: ₹1,00,000 (corporate के लिए अब ₹1 करोड़ कर दिया गया – COVID के बाद संशोधन)
Adjudicating Authority: NCLT (Companies), DRT (Individuals)
Monitoring Body: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)
Professionals: Only Registered Insolvency Professionals IBBI से Certified
📌 निष्कर्ष (Conclusion)
IBC 2016 भारत में एक Historical Legal Reform है जो दिवालियापन से जुड़ी समस्याओं को Speedy और Transparent तरीके से हल करता है।
चाहे आप एक Analyst हों, CA, CS, Lawyer या Business Owner – IBC की Knowledge आज के समय में Critical हो गई है !