Foreign Research Analyst के लिए SEBI Guideline:

 🌐 भारत में रिपोर्ट जारी करने से पहले जानिए ये ज़रूरी नियम

SEBI (Research Analyst) Regulations, 2014 सिर्फ भारत में स्थित संस्थाओं तक सीमित नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था भारत से बाहर स्थित (foreign-based) है और वह भारतीय स्टॉक्स से जुड़ी Research Report या Analysis जारी करना चाहती है — तो उसके लिए भी SEBI के नियम लागू होते हैं।


🌏 विदेशी संस्थाएं भी SEBI के दायरे में आती हैं?

जी हां! यदि कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था भारतीय Stock Exchange में listed या proposed to be listed securities (सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियाँ) पर Research Report या Recommendation पब्लिश कर रही है, तो यह SEBI की नजर में आता है।


📋 Regulation क्या कहता है?

"भारत के बाहर स्थित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय स्टॉक्स से संबंधित Research Report जारी करता है, उसे SEBI से पंजीकृत Research Analyst या Research Entity के साथ समझौता (tie-up) करना आवश्यक है।"

इसका अर्थ है कि foreign research provider को किसी ऐसे Indian RA या RE के साथ formal agreement करना होगा जो SEBI के अंतर्गत registered हो।


🤝 Tie-Up की आवश्यकता क्यों?

SEBI का मुख्य उद्देश्य है:

  • Investor Protection

  • Market Fairness

  • Data Authenticity

  • Conflict of Interest को नियंत्रित करना

इसलिए, यह जरूरी है कि विदेशी रिपोर्टें भी एक Regulated Framework के तहत आएं।


👇 किन-किन Foreign Analysts को यह नियम लागू होता है?

  • Foreign Brokerage Firms

  • Investment Banks

  • Independent Research Providers

  • Rating Agencies

  • Media houses abroad (जो Indian stocks cover करते हैं)

यदि ये entities Indian Public या Institutional Investors को target कर रही हैं, तो उन्हें SEBI Registered Research Analyst के साथ समझौता करना होगा।


✅ Tie-Up का क्या Format होना चाहिए?

SEBI ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता:

  • लिखित (written agreement) होना चाहिए

  • Roles और responsibilities defined होनी चाहिए

  • Compliance और Reporting standards शामिल होने चाहिए

  • SEBI द्वारा मांगी गई transparency को support करना चाहिए


⚖️ अगर कोई बिना Tie-Up के रिपोर्ट जारी करता है?

ऐसी स्थिति में SEBI उस entity पर निम्न कार्यवाही कर सकता है:

  • रिपोर्ट distribution पर restrictions

  • संबंधित website या media platform पर block

  • Future advisory या research activity पर ban

  • Penalties या prosecution का निर्देश


📌 क्यों है ये नियम ज़रूरी?

भारत जैसे उभरते हुए बाजार में:

  • Fake Tips

  • Biased Analysis

  • Conflicted Reports

जैसे खतरे real हैं। विदेशी entities को SEBI के तहत लाने से investor trust और market integrity को मजबूती मिलती है।


🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

अगर आप एक Foreign Research Provider हैं और Indian Stocks या Securities पर Report तैयार कर रहे हैं — तो SEBI Registered Research Analyst के साथ Tie-Up करना अनिवार्य है

यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि Indian Capital Market में भरोसा और पारदर्शिता बनाए रखने का एक बड़ा कदम है।

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