**सही उत्तर:**
👉 **National Company Law Tribunal (NCLT)** ✅
**हिंदी में व्याख्या:**
**Companies Act, 2013** के तहत किसी कंपनी के **Scheme of Arrangement** (जैसे merger, demerger, amalgamation आदि) को स्वीकृति के लिए **National Company Law Tribunal (NCLT)** के पास प्रस्तुत किया जाता है।
* पहले (पुराने कानून में) यह कार्य **High Court** करता था
* अब यह अधिकार **NCLT** के पास है
* **SEBI** और **RBI** केवल नियामकीय/अनुमोदन भूमिका निभाते हैं, अंतिम मंज़ूरी नहीं देते
👉 इसलिए सही उत्तर है **National Company Law Tribunal (NCLT)** ✔️
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